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चुनाव के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के 12 उम्मीदवारों की सूची जारी….

 

पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव

आवाज जनादेश सोलन/ प्रेम कश्यप

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) ने हिमाचल विधानसभा चुनावों में 15 सीटों पर चुनाव लडने का फैसला लिया है। पार्टी ने दो बड़े चेहरों राजेश सिंघा और कुलदीप सिंह तनवर के नामों के साथ 12उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है ।
पार्टी के राज्य सचिव मंडल की बैठक में प्रदेश की 14 वीं विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए 15 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है।
इसमे ठियोग, कसुम्पटी, शिमला, आनी, करसोग, जुब्बल कोटखाई, सराज, जोगिन्दरनगर, धर्मपुर, हमीरपुर, कुल्लू सदर, चुराह, अर्की, सुलाह व पच्छाद विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से पार्टी चुनावी हुंकार भरेगी ।
इसमे शिमला, अर्की व सुलाह को छोड़कर सभी के लिए उम्मीदवार के नाम तय कर दिए गए है।
पार्टी की पहली सूची में ठियोग से राकेश सिंघा , कसुम्पटी डॉ कुलदीप सिंह तंवर , आनी देवकी नन्द , करसोग किशोरी लाल ,
जुब्बल कोटखाई विशाल शांकटा ,
सराज मोहिंदर राणा , जोगिंदर नगर कुशाल भारद्वाज , धर्मपुर भूपिंदर सिंह , हमीरपुर डॉ कश्मीर सिंह , कुल्लू सदर होतम सोंखला ,चुराह नरेन्द्र विरूद
पच्छाद आशीष कुमार उम्मीदवार के रूप में उतारे गए हैं ।
पार्टी चुनाव के लिए ठोस कार्यनीति को अंतिम रूप देने के लिए आगामी दो अक्टूबर, मंडी में राज्य कमेटी की बैठक आयोजित करेगी । पार्टी इस चुनाव में केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार व राज्य में जयराम सरकार की लागू की जा जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध चुनाव में उतरेगी तथा बीजेपी को हराने के लिए कार्य करेगी। सीपीएम का मानना है कि वर्तमान सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी व कृषि का संकट पैदा करने वाली नीतियों को लागू किया है जिससे आज मजदूर, किसान, कर्मचारी, महिला, युवा, छात्र व आमजन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इन नीतियों के चलते सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य सेवाओं के साथ ही कृषि व बागवानी के क्षेत्र के बजट में कटौती की है और इनके निजीकरण पर बल दिया गया है। जिससे आज लगभग सभी वर्ग इससे प्रभावित है। पार्टी सरकार की इन जनविरोधी नीतियों व वैकल्पिक नीतियों को लेकर इस चुनाव में सीपीएम के उमीदवारो को जिताने के लिए कार्य करेगी ताकि जनता को सरकार द्वारा लागू की जा रही इन जनविरोधी नीतियों से पैदा संकट से राहत प्रदान की जा सके।

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