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हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों के मसले पर राज्य सरकार गंभीर

हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों के मसले पर राज्य सरकार गंभीर है। इस बाबत बनाई गई केबिनेट सब-कमेटी पूरा रिकार्ड जुटा रही है। रिकार्ड मिलने के बाद केबिनेट सब कमेटी इस मसले पर गहन विचार विमर्श करेगी कि इन कर्मियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ किया जा सकता है। हिमाचल देश भर में ऐसा पहला राज्य है जहां आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए पॉलिसी तैयार करने को लेकर सरकार ने पहल की है। निश्चित रूप से आउटसोर्स कर्मियों के मसले का समाधान निकलेगा।

यह खुलासा शहरी विकास, सहकारिता, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शुक्रवार को यहां सर्किटहाऊस में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान किए गए सवाल के जबाव में किया है। उन्होंने बताया कि कई सरकारें आईं और चली गईं लेकिन किसी ने आउटसोर्स कर्मियों के बारे में नहीं सोचा। जयराम सरकार ने इन कर्मियों के भविष्य की चिंता की और केबिनेट सब कमेटी का गठन किया है जो विभागों व बोर्ड और निगमों से पूरा रिकार्ड ले रही है। कर्मियों की कितनी तादाद है और विभाग, बोर्ड निगमों में सोसायटी व ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्तियां हुई हैं इत्यादि का पूरा रिकार्ड लिया जा रहा है। अभी तक पूरा रिकार्ड नहीं आया है जैसे ही यह प्रोसेस पूरा होगा तो अगली कार्यवाही शुरू होगी।

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